पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) व ट्रॅफिक पोलिसांनी आता शहरातील वाहतूक शिस्त आणण्यासाठी अतिशय कठोर भूमिका घेतली आहे. BRT (Bus Rapid Transit) लेनचा गैरवापर करणाऱ्या वाहनचालकांवर ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्दीकरण तसेच अपघाताच्या प्रसंगी विमा व मेडिक्लेम नाकारण्याची कारवाई करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सध्या संपूर्ण शहरात चर्चेला उधाण आले आहे.
BRT प्रणाली पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी २००६ पासून नियोजित करण्यात आली होती. या अंतर्गत बस प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्याचा उद्देश होता. स्वतंत्र बस मार्ग, आधुनिक स्थानके, स्वयंचलित तिकीट प्रणाली अशा सुविधा पुरवण्यात आल्या.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये चार प्रमुख BRT कॉरिडॉर कार्यरत आहेत:
निगडी – दापोडी (१२ किमी, १८ स्थानके)
औंध – रेवेट (१४ किमी, १७ स्थानके)
काळेवाडी फाटा – देहू आलंदी (११.२ किमी, १५ स्थानके)
नाशिक फाटा – वकड (८ किमी)
या मार्गांवर PMPML बससेवा चालते आणि दररोज हजारो प्रवासी या सेवेचा लाभ घेतात.
BRT लेन फक्त बससाठी राखीव असताना अनेक खासगी वाहनचालक या लेनमध्ये शिरतात. ट्रॅफिक टाळण्यासाठी, वेळ वाचवण्यासाठी किंवा पोलिस नियंत्रण नसलेल्या ठिकाणी सर्रास गैरवापर होतो.
पिंपळे सौदागर, वाकड, निगडी व शिवार चौक या भागात जास्त प्रमाणात नियम मोडले जातात.CCTV फुटेजमध्ये अनेक दुचाकी, कार व ऑटो BRT मार्ग वापरताना आढळले आहेत.काही नागरिकांचा आरोप आहे की BRT लेन मोठ्या प्रमाणावर रिकामी असते, त्यामुळे लोक शॉर्टकट म्हणून वापरतात.
कारवाईची आकडेवारी PCMC व ट्रॅफिक पोलिसांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार:
२०२४ मध्ये BRT लेनचा गैरवापर करणाऱ्या ३१,४७७ वाहनचालकांवर कारवाई झाली आणि जवळपास ₹१.७९ कोटींचा दंड वसूल केला गेला.
२०२५ जानेवारी – एप्रिल दरम्यान १,७६२ वाहनचालकांवर कारवाई झाली व ₹१२.९४ लाख दंड आकारण्यात आला.
ट्रॅफिक पोलिसांनी २,५०० चालकांची लायसन्स रद्द करण्याचा प्रस्ताव RTO कडे पाठवला आहे.
ही आकडेवारीच सिद्ध करते की, नियमांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे आणि शिस्त आणण्यासाठी कठोर पावले गरजेची झाली आहेत.
BRT लेनचा वारंवार गैरवापर करणाऱ्या चालकांचे नाव व नोंद RTO कडे पाठवले जाते. RTO ही माहिती तपासून Motor Vehicles Act 1988 च्या कलमान्वये लायसन्स निलंबित किंवा कायमचे रद्द करण्याचा निर्णय घेते.
पहिल्यांदा नियम मोडल्यास दंड व चेतावणी
दुसऱ्यांदा पकडल्यास उच्च दंड व RTO कडे अहवाल
वारंवार उल्लंघन झाल्यास लायसन्स रद्द
विमा व मेडिक्लेम नाकारण्याचे परिणाम
PCMC ने स्पष्ट केले आहे की, जर अपघात BRT लेनमध्ये झाला आणि चालकाने नियम मोडलेले असल्याचे CCTV वा पोलिस नोंदींवर सिद्ध झाले, तर विमा कंपनी दाव्यांना मान्यता देणार नाही.
वाहन विमा क्लेम नाकारला जाईल
मेडिक्लेमवर अपघाताशी संबंधित उपचार खर्च मिळणार नाही
त्यामुळे चालक व कुटुंबाला प्रचंड आर्थिक फटका बसू शकतो
हा निर्णय नक्कीच चालकांना शिस्त पाळण्यास भाग पाडणार आहे.
नागरिकांच्या प्रतिक्रिया
काही नागरिक या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, शिस्त न पाळणाऱ्यांमुळे सार्वजनिक बससेवा आणि इतर प्रवासी त्रस्त होतात.
तर काहींनी नाराजी व्यक्त केली आहे की, BRT लेन रिकामी असते, मुख्य रस्त्यावर प्रचंड कोंडी असते, त्यामुळे नागरिक शॉर्टकट घेतात.
सोशल मीडियावर मोठा वाद सुरू असून काहींनी याला “अत्यंत गरजेचा निर्णय” म्हटले आहे, तर काहींनी याला “नागरिकांना शिक्षा” असे संबोधले आहे.
पायाभूत सुविधा व नियोजनातील उणीवा
अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, फक्त कठोर दंड न लावता पायाभूत सुविधा सुधारणे गरजेचे आहे.
काही BRT मार्गांवर लेन योग्यरित्या बंदिस्त नाहीत, त्यामुळे वाहनं सहज शिरतात.
स्थानके व सिग्नल व्यवस्थापन सुधारण्याची आवश्यकता आहे.
मुख्य रस्त्यांवरील ट्रॅफिक कोंडी कमी करण्यासाठी पर्यायी रस्ते तयार करणे आवश्यक आहे.
तज्ज्ञांचे मत
वाहतूक तज्ज्ञ प्रा. संजय ढगे यांच्या मते:
“BRT लेनचे उद्दिष्ट उत्तम आहे, पण लोकांचा मानसिक विरोध आणि नियोजनातील त्रुटीमुळे ही प्रणाली अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झालेली नाही. आता कठोर दंडासोबत जनजागृती आणि सुधारणा दोन्ही गरजेचे आहेत.”
निष्कर्ष
PCMC व ट्रॅफिक पोलिसांचा हा निर्णय खरोखर कठोर असला तरी आवश्यक आहे.यामुळे नागरिकांमध्ये शिस्तीची भीती बसेलबस प्रवास अधिक सुरक्षित व वेळेत होईल.परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने BRT व्यवस्थेतील कमतरता दुरुस्त करणे, पर्यायी रस्त्यांचा विकास करणे आणि लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे हे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
