पुणे (Pune) शहराच्या मॉडेल कॉलनी (Model Colony) परिसरात जैन समाजाच्या मालकीची असलेली ३.५ एकर जमीन कट-कारस्थान करून हडपल्याच्या आरोपावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पुणे जैन जमीन वाद (Pune Jain Jamin Vaad) आता धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनला आहे. सेठ हिराचंद नेमचंद जैन बोर्डिंगच्या (Seth Hirachand Nemchand Jain Boarding) या मौल्यवान भूखंडाची विक्री रद्द करावी, या मागणीसाठी जैन समाजाने मोठे आंदोलन सुरू केले असून, एका जैन साधूंनी उपोषणाची घोषणा केल्यामुळे या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे.
१. नेमका काय आहे मॉडेल कॉलनीतील जमीन वाद?
मॉडेल कॉलनी येथील जैन बोर्डिंगचा भूखंड जैन समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि धार्मिक शिक्षणाचे केंद्र म्हणून अनेक वर्षांपासून कार्यरत होता. या जमिनीची किंमत बाजारात सुमारे ₹३,००० कोटी (तीन हजार कोटी रुपये) इतकी असताना, ती केवळ ₹२३० कोटी रुपयांना बिल्डरला विकण्याचा करार (Sale Agreement) करण्यात आला आहे, असा जैन समाजाचा आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे.
आरोपांचे स्वरूप: ही जमीन विकण्यामागे ट्रस्टचे काही विश्वस्त (Trustees) आणि सत्ताधारी पक्षातील काही राजकीय नेत्यांचे (Political Leaders) संगनमत असल्याचा आणि त्यांनी ‘कट-कारस्थान’ (Conspiracy) करून हा व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
जमिनीचा उद्देश: जैन साधूंनी स्पष्ट केले आहे की, या भूखंडावर केवळ मंदिर, धर्म शिक्षण आणि गरीब जैन विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालते. ही जमीन धार्मिक आणि शैक्षणिक हेतूसाठी दान केलेली होती.
विक्री रद्द करण्याची मागणी: जैन समुदायाची मुख्य मागणी ही आहे की, बिल्डरसोबत केलेला हा संपूर्ण विक्री करार तात्काळ रद्द करण्यात यावा आणि जमीन पुन्हा बोर्डिंगच्या मूळ उद्देशासाठी उपलब्ध करून द्यावी.
जैन धर्मातील एका गुरूंनी जाहीर केले आहे की, विक्रीचा करार रद्द होत नाही, तोपर्यंत मी अन्नत्याग करून फक्त फळांवर राहीन आणि १५ दिवसांत सरकारने कारवाई न केल्यास १ नोव्हेंबरपासून याच ठिकाणी अा‌मरण उपोषण (Hunger Strike unto Death) सुरू करेल.
२. राजकीय आरोप आणि सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा (Political Allegations and Targeting the Rulers)
या पुणे जैन जमीन वाद प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजवली आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षावर गंभीर आरोप केले आहेत.
रोहित पवारांचे वक्तव्य: कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी समाज माध्यमांवर व्हिडिओ शेअर करून, काही सत्ताधारी नेत्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी (Financial Gain) या कट-कारस्थानात सहभाग घेतल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी नाव न घेता, “स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारे लोक धंद्यासाठी आणि पैशासाठी जैन मंदिराच्या जागेवरही हात टाकत आहेत,” असे म्हटले आहे.
मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर थेट आरोप: माजी खासदार आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी तर पुणे शहराचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांच्यावर थेट सहभाग असल्याचा आरोप केला आहे. शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, “खासदार मुरलीधर मोहोळ हे बिल्डरचे पार्टनर आहेत, त्यांनी स्वतःच्या प्रतिज्ञापत्रात याचा उल्लेख केला आहे. यामागे राजकीय शक्ती आहे.”
या प्रकरणाची निर्भीडपणे बातमी देणाऱ्या पत्रकारांवरही दबाव आणल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.
३. पारदर्शकतेची मागणी आणि तपासाची गरज (Demand for Transparency and Investigation)
सामाजिक कार्यकर्ते आणि आम आदमी पक्षाचे (AAP) नेते विजय कुंभार यांनीही या प्रकरणावर आवाज उठवला आहे.
स्पष्टीकरणाची मागणी: विजय कुंभार यांनी खासदार मुरलीधर मोहोळ यांना उद्देशून म्हटले आहे की, जैन ट्रस्टचे हे प्रकरण शहरात चर्चेचा विषय ठरले आहे आणि या घटनेचा व्हिडिओ डिलीट केल्याने ते अधिक गंभीर झाले आहे. त्यांनी मोहोळ यांना गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनी (Gokhale Construction Company) किंवा संबंधित व्यक्तींशी त्यांचे कोणतेही सध्याचे किंवा पूर्वीचे संबंध असल्यास, ते स्पष्टपणे जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
तपासाची मागणी: पुणे जैन जमीन वाद प्रकरणी पूर्ण चौकशी व्हावी आणि जैन बांधवांना न्याय मिळावा, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून केली जात आहे. सर्व पुरावे उपलब्ध असल्याने, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याची चेतावणी देण्यात आली आहे.
४. धर्मादाय जमिनीचे संरक्षण: एक महत्त्वाचा मुद्दा (Protection of Charitable Land: A Key Issue)
हा वाद केवळ एका विशिष्ट समाजाच्या जमिनीपुरता मर्यादित नसून, धर्मादाय संस्थांच्या (Charitable Trusts) मालकीच्या मौल्यवान जमिनींचे संरक्षण हा एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि प्रशासकीय मुद्दा आहे.
ट्रस्टच्या कायद्यांचे उल्लंघन: धर्मादाय जमिनीची विक्री करताना ट्रस्टच्या नियमांनुसार आणि कायद्यानुसार योग्य प्रक्रिया पाळली गेली आहे की नाही, तसेच ही विक्री सार्वजनिक हितासाठी होती की नाही, हे तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सरकारी जबाबदारी: सरकारने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या (Charity Commissioner’s Office) माध्यमातून अशा महत्त्वाच्या जमिनींच्या व्यवहारांवर विशेष लक्ष ठेवणे आणि त्यात राजकीय दबाव किंवा भ्रष्टाचार होत नाही, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.
पुणे जैन जमीन वाद हे प्रकरण सार्वजनिक मालमत्ता आणि धार्मिक-शैक्षणिक जमिनीच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरू शकते. जैन समुदायाच्या या आंदोलनाला न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका नेत्यांनी घेतली आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
