पुणे जिल्ह्यातील शिरूर, आंबेगाव, खेड आणि जुन्नर या बिबट्याप्रवण भागात विद्यार्थ्यांचा प्रवास धोकादायक ठरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शाळा वेळा बदलण्यात आल्या आहेत. त्या भागातील शाळांसाठी नवीन वेळ सकाळी ९:३० ते दुपारी ४:०० अशी निश्चित करण्यात आली आहे.
मागील काही काळात या भागात बिबट्यांचे मानवी जवळील हालचालींचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकरी ऊसतोडी, जंगलाचे विस्कळीत होत जाणे आणि डोंगराळ, जंगलमार्ग असलेले रस्ते यामुळे जीवसृष्टी आणि मानवी वस्तीमध्ये संघर्ष वाढला आहे. पायी ये–जा करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी अंधारापूर्वी किंवा अंधारात रस्त्यावर असणे विशेषतः धोकादायक ठरत आहे.
शाळा व्यवस्थापन व स्थानिक पंचायत समितींना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, शाळेत ये–जा करताना पालकांनी मुलांना सुरक्षित मार्ग दाखवावे. प्रत्येक वर्गातील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचा येणारा-जाणारा प्रवास आणि घरी परतण्याची खात्री करावी. तसेच शाळांमध्ये पालक-शिक्षक बैठकांचे आयोजन करून जागरूकता वाढवावी, असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
स्थानिक राहिवासी, पालक व शिक्षक यांच्यात चिंता वाढली असून, काही पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवण्याऐवजी घरी ठेवण्याचा विचारही केला आहे. शिक्षकांनी आणि शाळा व्यवस्थापन समितींनी सुरक्षिततेवर भर दिल्यामुळे बदल स्वीकारण्यास पुढे आले आहेत, परंतु शाळेचा अभ्यासक्रम प्रभावित होणार का याचीही शंका व्यक्त केली जात आहे.
भविष्यातील सुरक्षितता दृष्टीने खालील उपाययोजना अवलंबणे गरजेचे ठरत आहे:
शाळेच्या आजूबाजूच्या जंगल, उसाचे माळ, डोंगराळ क्षेत्र यांमधून जाणाऱ्या मार्गांची निगराणी वाढवणे.
संध्याकाळ अंधार पडण्यापूर्वी शाळा सुटणे आणि विद्यार्थी घरी पोहोचण्याचे वेळापत्रक पाळणे.
शाळांमध्ये व गावांमध्ये बिबट्यांच्या हालचालीविषयी विद्यार्थ्यांना, पालकांना व शिक्षके-शिक्षिकांना जागरूकता कार्यशाळा घेणे.
गस्त पथके, टिपकॅमेरा, ड्रोन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर व स्थानिक स्वयंसेवकांचा समावेश करून सुरक्षा वाढवणे.
दीर्घकालीन दृष्टीने मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी वन परिसंस्था संवर्धन व जनवस्ती विस्तारांच्या नियोजनात्मक उपाययोजना करणे.
निष्कर्ष
पुणे जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये वाढलेली बिबट्यांची सक्रियता म्हणजे केवळ जंगली प्राणी व मानवी वस्ती यांच्यातला संघर्ष नाही, तर शालेय जीवनावर होणारा परिणामही आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा वेळा बदलणे ही तात्पुरती पण आवश्यक पावलं आहेत. मात्र दीर्घकालीन स्वरूपात हे प्रश्न सुटण्यासाठी शासन, वनविभाग, स्थानिक प्रशासन, शाळा व समाज हे सर्व घटक एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे ठरेल.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
