महाराष्ट्र राज्याच्या औद्योगिक आणि कृषी विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पुणे-नाशिक सेमी-हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पावर गेली अनेक वर्षे तांत्रिक अडचणींचे सावट आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिक या महाराष्ट्राच्या ‘सुवर्ण त्रिकोणा’ला (Golden Triangle) जोडणारा हा प्रकल्प, पुणे आणि नाशिकमधील अंतर अवघ्या दीड तासात पूर्ण करण्याची क्षमता ठेवतो. मात्र, खोडद (नारायणगाव) येथील ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ (GMRT) या महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थेमुळे या प्रकल्पाच्या मूळ मार्गाला सातत्याने विरोध होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या प्रकल्पासाठी ठाम भूमिका घेतली असून, पुणे-नाशिक सेमी-हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होणारच, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
हा प्रकल्प रखडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे खोडद येथे असलेले जीएमआरटी (GMRT) वेधशाळा. रेडिओ टेलिस्कोप असल्याने रेल्वेच्या इलेक्ट्रिक सिग्नलमुळे रेडिओ लहरी टिपण्यात अडथळा निर्माण होईल, असा आक्षेप या संस्थेतील शास्त्रज्ञांनी घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा मूळ मार्ग बदलण्याची मागणी रेल्वे मंत्रालयाने केली होती आणि त्यानुसार पर्यायी मार्गाचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मूळ मार्ग बदलल्यास भूसंपादन केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, तसेच शिरूर भागातील अनेक तालुक्यांचा विकास खुंटेल, अशी भूमिका खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सातत्याने मांडली आहे.
मार्ग बदलास खासदार अमोल कोल्हे यांचा तीव्र विरोध
खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पुणे-नाशिक सेमी-हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ मार्गाला होणारा विरोध तातडीने संपुष्टात आणण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी रेल्वेमंत्री आणि केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याकडे यासंदर्भात पाठपुरावा केला आहे. डॉ. कोल्हे यांच्या मते, या रेल्वेमार्गामुळे अविकसित भागाचा कायापालट होणार आहे. मूळ मार्ग बदलल्यास या भागातील जनतेला विकासाच्या संधीपासून वंचित राहावे लागेल, तसेच पूर्वी भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरेल. त्यामुळे, मूळ प्रस्तावित मार्गच कायम ठेवण्यात यावा, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे.
डॉ. कोल्हे यांचा तोडगा: ‘जीएमआरटी स्थलांतरित करा’
डॉ. कोल्हे यांनी या समस्येवर एक महत्त्वपूर्ण तोडगा सुचवला आहे. त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहून स्पष्ट केले आहे की, जर जीएमआरटी वेधशाळेला पुणे-नाशिक सेमी-हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ मार्गावर आक्षेप घेणे कायम ठेवायचे असेल, तर त्यांनी एकतर रेल्वेच्या मार्गातून येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर स्वतः तांत्रिक उपाययोजना शोधाव्यात. किंवा, हा जीएमआरटी प्रकल्प कमी लोकसंख्या असलेल्या, विकासाच्या संधी कमी असलेल्या योग्य ठिकाणी तातडीने स्थलांतरित करावा.
डॉ. कोल्हे यांनी यामागची कारणमीमांसा करताना म्हटले आहे की, जीएमआरटीची स्थापना १९९६ मध्ये झाल्यापासून गेली जवळपास तीन दशके या भागातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर निर्बंध आले आहेत. लहान-मोठे उद्योग, मोबाईल नेटवर्क यांसारख्या सुविधांनाही या आक्षेपामुळे विलंब झाला आहे. त्यामुळे, प्रादेशिक विकासाची प्रचंड क्षमता असलेला पुणे-नाशिक सेमी-हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प केवळ एका संस्थेच्या तांत्रिक आक्षेपामुळे रखडणे योग्य नाही. या समस्येवर तोडगा काढणे, ही जीएमआरटीच्या शास्त्रज्ञांची जबाबदारी आहे, कारण जगभरात १९ ठिकाणी रेडिओ टेलिस्कोप आणि रेल्वे प्रकल्प एकत्र असताना, जीएमआरटी स्वतःहून यावर तोडगा का काढत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
राजकीय पाठपुरावा आणि आगामी कृती
डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केवळ विरोध दर्शवला नाही, तर या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी सक्रिय पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन जुना प्रस्तावित मार्ग कायम ठेवण्याची मागणी केली. तसेच, त्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची मोट बांधून, जुन्या मार्गासाठी कृती समिती स्थापन केली आहे. या समितीने मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन, दिल्लीत केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांसोबतही बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पुणे-नाशिक सेमी-हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राजकीय दबाव वाढला आहे.
या सर्व प्रयत्नांमुळे रेल्वेमंत्र्यांनी संकेत दिले आहेत की, जीएमआरटीला धक्का न लावता, एक पर्यायी मार्ग तयार केला जाईल आणि तो लवकरात लवकर राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. मात्र, डॉ. अमोल कोल्हे यांचा आग्रह मूळ मार्गासाठीच कायम आहे. मूळ मार्ग कायम न राहिल्यास, शेतकऱ्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

प्रकल्पाचे महत्त्व
हा २३४.६० किमीचा सेमी-हाय स्पीड दुहेरी रेल्वे मार्ग पुणे आणि नाशिकला २४ स्थानकांद्वारे जोडणार आहे. यामुळे केवळ प्रवासाचा वेळ कमी होणार नाही, तर पुणे, नाशिक आणि अहमदनगर पट्ट्यातील औद्योगिक वसाहतींना मोठी चालना मिळेल. औद्योगिक मालाची जलद वाहतूक आणि कोळसा वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एकंदरीत, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या सक्रिय भूमिकेमुळे रखडलेल्या पुणे-नाशिक सेमी-हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली आहे. जीएमआरटीच्या आक्षेपांवर तोडगा काढून, मूळ मार्गाने हा प्रकल्प साकारणे, हेच पुणे, नाशिक आणि शिरूर-आंबेगावच्या जनतेचे स्वप्न आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also

