राजकारणात प्राधान्यक्रम (Priorities) ठरवणे हे कोणत्याही सरकारसाठी सर्वात मोठे आणि निर्णायक आव्हान असते. राज्याच्या तिजोरीतील प्रत्येक रुपया कुठे खर्च करायचा, पायाभूत सुविधांच्या भव्य प्रकल्पांवर की सामान्य नागरिक आणि गरीब कुटुंबांच्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवर, हा निर्णय नेहमीच वादग्रस्त ठरतो. महाराष्ट्रात याच प्राधान्यक्रमावरून आता एक गंभीर आणि जबरदस्त असा राजकीय वाद उफाळून आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारला थेट सवाल केला आहे: जर ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी ८०,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी दिला जाऊ शकतो, तर गरीब कुटुंबांसाठी ‘आनंदाचा शिधा’ योजना आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनांसाठी निधी का नाही? हा ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग (Shakti Peeth Highway) आणि कल्याणकारी योजनांचा निधी वाद आता केवळ एक राजकीय टीका राहिलेला नाही, तर तो राज्यातील अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांवर बोट ठेवणारा १ मूलभूत प्रश्न बनला आहे.
८० हजार कोटींचा जबरदस्त प्रश्न: शक्तीपीठ महामार्ग (८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग)
८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्र शासनाचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि भव्य प्रकल्प आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांना जोडणारा हा महामार्ग राज्यातील दळणवळण आणि पर्यटन क्षेत्राला जबरदस्त गती देणार आहे. ८०,००० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प राज्यातील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलून टाकेल, असा दावा सरकार करत आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची गती वाढते, रोजगार निर्मिती होते आणि दीर्घकाळात त्याचा फायदा राज्याला होतो, यात शंका नाही.
परंतु, ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला एवढा मोठा निधी दिला जात असताना, त्याच वेळी राज्यातील गरीब जनता आणि शेतकरी आर्थिक संकटाशी झुंजत आहेत. एका बाजूला ८०,००० कोटींचा भव्य रस्ता तयार होत असताना, दुसऱ्या बाजूला गरीब कुटुंबांना दिवाळीत मिळणारा ‘आनंदाचा शिधा’ निधीअभावी रखडतो. सुप्रिया सुळे यांनी नेमक्या याच विरोधाभासावर बोट ठेवत ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग च्या निधीच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. जेव्हा पायाभूत सुविधांचा विकास होतो, तेव्हा त्यासोबतच मानवी विकास आणि कल्याणकारी योजनांनाही योग्य न्याय मिळाला पाहिजे, ही त्यांची स्पष्ट मागणी आहे.
कल्याणकारी योजनांचा निधी वाद: शिधा आणि कर्जमाफी
८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या तुलनेत ज्या दोन योजनांसाठी निधी मिळत नाहीये, त्या थेट राज्यातील संवेदनशील घटकांच्या जीवनाशी जोडलेल्या आहेत.
१. ‘आनंदाचा शिधा’ योजना: गरीब कुटुंबांना सणासुदीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. शिधा म्हणजे साखर, रवा, तेल आणि डाळ यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तू नाममात्र दरात उपलब्ध करणे. अनेक गरीब कुटुंबांसाठी सण साजरा करण्याचा हा एकमेव आधार असतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ही योजना वारंवार निधीअभावी रखडली आहे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या दिवाळीचा आनंद हिरावला गेला. सरकारकडे ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग साठी तातडीने निधी उपलब्ध होतो, पण ‘आनंदाचा शिधा’ योजना चालवण्यासाठी काही शे कोटी रुपयेही वेळेवर मिळत नाहीत, हा मोठा विरोधाभास आहे.
२. शेतकरी कर्जमाफी: महाराष्ट्रातील शेतकरी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे नेहमीच संकटात असतो. कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात त्याचा लाभ मिळालेला नाही किंवा ही प्रक्रिया रखडली आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी आणि त्यांना नवी सुरुवात करण्यासाठी कर्जमाफी अत्यंत आवश्यक आहे. जेव्हा ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग सारख्या प्रकल्पांची घोषणा केली जाते, तेव्हा त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी तात्काळ निधी का दिला जात नाही, हा सुप्रिया सुळे यांचा गंभीर सवाल आहे. शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ दिलासा महत्त्वाचा असताना, त्यांना डावलून ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला प्राधान्य देणे, ही धोरणात्मक चूक असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
सुप्रिया सुळे यांचा जबरदस्त हल्ला
सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या टीकेतून सरकारचा दुटप्पीपणा अत्यंत स्पष्टपणे समोर आणला आहे. त्या म्हणतात की, “८०,००० कोटी रुपयांची तरतूद एकाच महामार्गासाठी केली जाते, जी केवळ भविष्यातील सुविधा आहे, पण त्याच वेळी ज्यांना आज तातडीची मदत हवी आहे, त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते. हा कोणता न्याय आहे?” सुप्रिया सुळे यांनी ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग आणि ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेच्या निधीतील तफावत दर्शवून, सरकारचे प्राधान्यक्रम पूर्णपणे बिघडले असल्याचा आरोप केला आहे.
त्यांच्या टीकेचा मुख्य रोख हा आहे की, सरकार पायाभूत सुविधांच्या भव्य प्रकल्पांना (Megaprojects) ‘विकासाचा चेहरा’ म्हणून समोर आणत आहे, पण दुसरीकडे मानवी विकास आणि गरिबांना दिलासा देण्यासारख्या मूलभूत जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढत आहे. ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग हा भविष्यातील विकास साधेल, पण उपाशी असलेला माणूस उद्याच्या विकासाचा आधार कसा बनणार, हा त्यांचा सवाल अत्यंत समर्पक आहे. हा ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग वाद आता केवळ रस्त्यांचा नसून, तो राज्य शासनाच्या नीती आणि नियतीचा वाद आहे.
प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे आव्हान: पायाभूत सुविधा विरुद्ध लोककल्याण
अर्थव्यवस्थेमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास (उदा. ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग) महत्त्वाचा असतो, कारण तो भांडवली खर्च असतो, ज्यामुळे दीर्घकाळात उत्पादन क्षमता वाढते. याउलट, कल्याणकारी योजना (उदा. शिधा वाटप) हा महसुली खर्च (Revenue Expenditure) असतो, जो तात्काळ दिलासा देतो, पण दीर्घकाळात थेट उत्पादन वाढवत नाही.
परंतु, लोककल्याणाचे राजकारण करताना, सरकारने दोन्हीमध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे. जेव्हा राज्याचा शेतकरी संकटात असतो किंवा गरीब कुटुंबाला दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करावा लागतो, तेव्हा केवळ ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग च्या घोषणा त्यांना दिलासा देऊ शकत नाहीत. मानवी भांडवल (Human Capital) निरोगी आणि समाधानी असेल, तरच ते तयार झालेल्या रस्त्यांचा आणि पायाभूत सुविधांचा फायदा घेऊ शकतात. ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करताना सरकारने सामाजिक न्यायाचे भान ठेवले नाही, असा आरोप सुप्रिया सुळेंच्या टीकेतून दिसून येतो. ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफीच्या निधीतील तफावत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.
पारदर्शकता आणि समतोलाची गरज
राजकीय टीका-टिप्पणी बाजूला ठेवून पाहिल्यास, या वादातून सरकारने एक महत्त्वाचा धडा शिकणे आवश्यक आहे: आर्थिक पारदर्शकता आणि समतोल धोरण. ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाचा खर्च ८०,००० कोटींवर का पोहोचला, याचे स्पष्टीकरण सरकारने देणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, भविष्यात ‘आनंदाचा शिधा’ आणि इतर कल्याणकारी योजना निधीअभावी रखडणार नाहीत, यासाठी एक ‘कल्याणकारी राखीव निधी’ (Welfare Contingency Fund) तयार करण्याची गरज आहे. ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग चा विकास महत्त्वाचा आहे, पण त्याहून अधिक महत्त्वाचा आहे, सामान्य माणसाचा विकास. ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग चा निधी वाद सरकारने गंभीरपणे घेऊन तातडीने त्यावर उपाययोजना करावी.
निष्कर्ष
सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेला ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग आणि कल्याणकारी योजनांचा निधी वाद हा केवळ एका विरोधी पक्षनेत्याचा प्रश्न नाही. हा राज्यातील लाखो गरीब कुटुंबे आणि संकटातील शेतकरी यांचा आवाज आहे. सरकारने ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग सारख्या भव्य प्रकल्पांना निधी देताना, सामाजिक जबाबदारीचे भान राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. ८० हजार कोटी शक्तीपीठ महामार्ग हा देशाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असला तरी, शिधा आणि कर्जमाफीसाठी निधी न मिळणे ही राज्यातील १ गंभीर जबरदस्त समस्या आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला महागात पडू शकते.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
