गांधीनगर/सूरत: गुजरातची आर्थिक राजधानी आणि हिरे उद्योगाचे केंद्र असलेले ‘सूरत’ शहर आता एका नव्या ऐतिहासिक यशाच्या उंबरठ्यावर आहे. ७० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेले सूरत हे भारताचे पहिले ‘झोपडपट्टीमुक्त’ (Slum-Free) महानगर बनण्याच्या मार्गावर आहे. गुजरात सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती दिली असून, सूरतने गेल्या दोन दशकांत शहरी परिवर्तनाचे एक अनोखे मॉडेल जगासमोर ठेवले आहे.
गांधीनगर येथे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर प्रवक्ते मंत्री जीतू वाघानी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. “सूरत शहरात २००६ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३८ टक्के लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत होते, असे त्यांनी सांगितले.” मात्र, राज्य सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे हे प्रमाण आता केवळ ५ टक्क्यांवर आले आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या शहरासाठी ही एक अभूतपूर्व कामगिरी आहे.”
मंत्री वाघानी यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी राज्यातील शहरे आणि महानगरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी एक दूरदर्शी मोहीम सुरू केली होती. त्याच मोहिमेचा परिणाम आज सूरतमध्ये दिसून येत आहे. गेल्या २० वर्षांत शहरी पायाभूत सुविधा, गरिबांसाठीची पक्की घरे आणि पुनर्वसन प्रकल्पांवर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
आकडेवारीचा विचार केल्यास, चंदीगड हे भारताचे पहिले झोपडपट्टीमुक्त शहर मानले जाते. मात्र, चंदीगडची लोकसंख्या साधारण १० लाखांच्या आसपास आहे. याउलट, सूरतची लोकसंख्या ७० ते ८० लाखांच्या दरम्यान आहे. इतक्या मोठ्या आणि दाट लोकसंख्येच्या शहराला झोपडपट्टीमुक्त करणे हे तांत्रिक आणि प्रशासकीय दृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक होते. त्यामुळेच सूरतचे हे यश राष्ट्रीय स्तरावर अधिक महत्त्वाचे मानले जात आहे.
सूरतच्या या कामगिरीची दखल घेत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूरतला ‘राज्यातील पहिले अधिकृत झोपडपट्टीमुक्त महानगर’ घोषित करण्यासाठी अंतिम टप्प्यातील कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, ‘सूरत मॉडेल’चा अभ्यास करून राज्यातील इतर मोठ्या शहरांमध्येही (उदा. अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट) याच पद्धतीने झोपडपट्टी निर्मूलन मोहीम राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सूरत महानगरपालिकेने (SMC) गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधान आवास योजना आणि मुख्यमंत्री आवास योजनेअंतर्गत हजारो पक्की घरे बांधून लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केली आहेत. यामुळे केवळ गरिबांचे राहणीमान सुधारले नाही, तर शहराच्या सौंदर्यीकरणातही मोठी भर पडली आहे. सूरत आता केवळ स्वच्छ शहर म्हणूनच नाही, तर नियोजित शहरी विकासाचे केंद्र म्हणूनही ओळखले जाणार आहे.
Follow Us On
Read Also
