भारतातील प्रमुख आयटी सेवा प्रदाता कंपनी Tata Consultancy Services टीसीएस पुणे ऑफिसमधून काही दिवसांतच ३६५ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाविरोधात अनेक कर्मचार्यांनी तक्रारी दाखल करून, योग्य नोटीस न देता, दबावाखाली राजीनामा घ्यावा लागल्याचा आरोप केला आहे. या तक्रारी आता पुण्यातील कामगार आयोगाकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत.
प्रतिपादित आरोपांमध्ये असे म्हटले आहे की — कर्मचार्यांना अचानक सूचना न देता कामावरून दूर केले गेले; काहींवर तळटीप आणि “स्वतःने राजीनामा द्या” असा दबाव टाकण्यात आला. काही महिलांनी असा दावा केला की त्या गर्भवती असताना किंवा मातृत्व रजेवर असताना हे राजीनामा घ्यावे लागले.
मागच्या मोठ्या कपातींच्या पाश्वभूमीवर
हा निर्णय इतका अगदी अनपेक्षित नाही. २०२५ मध्ये टीसीएसने भारतात आणि विदेशात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपातीची घोषणा केली होती. जागतिक अर्थव्यवस्था, संरक्षणवादी धोरणे आणि कमी प्रकल्प मागणी या गोष्टींमुळे कंपन्यांवर आर्थिक दबाव आला असण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील कर्मचारी संघटना आणि संयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, जाहीर निष्कर्षापेक्षा या सुट्ट्या बऱ्यापैकी अधिक प्रमाणात आहेत. काहींचा दावा आहे की, फक्त पुणेतच सुमारे २५०० कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर पद्धतीने बिदाई दिली गेली आहे.
कामगार संघटना म्हणतात की, कंपनीने कर्मचार्यांना ‘फ्लुइडिटी लिस्ट’ द्वारे वर्गीकृत करून, अनुभव किंवा कामगिरी तपासण्याऐवजी महत्त्वाकांक्षा नसलेल्या कामगारांना नोकरीतून काढले. आर्थिक बचत व व्यवस्थापन खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी हा निष्कर्ष घेतला असल्याचा आरोप आहे.
कामगार आयोगाकडील तक्रारी आणि न्यायालयीन मागण्या
प्रभावित कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारींच्या आधारे, पुण्यातील कामगार आयोगाने काही प्रकरणांवर सुनावणी सुरू केली आहे. त्यांनी तीन गोष्टींची मागणी केली आहे:
नोटीसशिवाय केलेल्या बिदाईला रद्द करणे (reinstatement),
जर पुनर्नियुक्ती शक्य नसेल तर पगार व अन्य नुकसान भरपाई देणे,
आणि भविष्यात अशा पद्धतीला टाळण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रियेचे पालन.
काही प्रकरणांत असेही म्हटले गेले आहे की, गर्भवती किंवा मातृत्व रजेवर असलेल्या महिलांना विनापरवानगी व नोटीसशिवाय राजीनामा द्यावा लागला; त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला आणि आर्थिक सुरक्षेला मोठा धक्का बसू शकतो.
आर्थिक व सामाजिक परिणाम — कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबावर
अचानक नोकरी गमावणे हे फक्त त्या कर्मचाऱ्यांचे नाही, तर त्यांच्या कुटुंबाचेही भविष्य अस्थिर बनवते. अनेक कर्मचारी मध्यम किंवा दूरगामी आर्थिक जबाबदाऱ्यांसह होते — कर्जफेड, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबातल्या खर्चा, घरभाडे — अशा अनेक जबाबदाऱ्यांची ओझं शेअर करत होते. आता अचानक मिळकत बंद झाल्यामुळे, अनेकांना कायदा, कुटुंबाची स्थिरता, पुढील रोजगार याबद्दल चिंताजनक भवितव्य पाहावं लागेल.
विशेषतः, ज्यांनी अनेक वर्षं कंपनीमध्ये काम केले होते — त्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय विश्वासघातसमान आहे. त्यामुळे यातून कामगार व कंपनी यांच्यातील भरोशाचा प्रश्न, सामाजिक प्रतिष्ठा, तसेच आर्थिक आजारपणाचा धोका वाढला आहे.
भविष्यासाठी काय अपेक्षित — न्याय, पारदर्शकता, अधिकारांचा आग्रह
आयटी क्षेत्राचा विकास आणि प्रगती हे केवळ तंत्रज्ञानावर नव्हे, तर कामगारांच्या हक्कांवरही अवलंबून आहे. या घटनेने हे अधोरेखित केले आहे की, नोकरी कपात करताना कंपन्यांनी योग्य नोटीस, संवाद, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन आणि मानवी गरजांचा विचार करावा.
कामगार संघटना, प्रभावित कर्मचारी तसेच नियामक यंत्रणांनी एकत्र येऊन अशा अनपेक्षित आणि नाडीवर आलेल्या निर्णयांना टाळण्याची व्यवस्था करून, कामगार संरक्षण, पुनर्नियुक्ती किंवा नुकसान भरपाई, तसेच पारदर्शक रोजगार धोरणांची मागणी करावी लागेल. त्यामुळे कर्मचार्यांना भविष्यातील अनिश्चिततेपासून सुरक्षित ठेवणे शक्य होईल.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
