वॉशिंग्टन / नूक (ग्रीनलँड): अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक धोरणांनी जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लष्करी प्रमुखांना (Army Chiefs) ग्रीनलँडवर आक्रमण करण्याची आणि हे बेट ताब्यात घेण्याची योजना (Invasion Plan) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांच्या या अनपेक्षित आणि वादग्रस्त मागणीला अमेरिकेच्या सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्यांनी म्हणजेच जनरल्सनी जोरदार विरोध केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
लष्करी प्रमुखांचे म्हणणे काय? सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड’ (JSOC) ला ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी विशेष मोहीम आखण्यास सांगितले आहे. तथापि, ‘जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ’ने या प्रस्तावाला विरोध करताना स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारचे लष्करी पाऊल बेकायदेशीर ठरेल. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते, कोणत्याही काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय किंवा आंतरराष्ट्रीय समर्थनाशिवाय दुसऱ्या देशाच्या (डेन्मार्क) स्वायत्त प्रदेशावर आक्रमण करणे हे अमेरिकेच्या कायद्यांचे आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन असेल.
ग्रीनलँड महत्त्वाचे का आहे? डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ग्रीनलँडमधील रस नवीन नाही. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१९) त्यांनी ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, ज्याला डेन्मार्कने ‘हास्यास्पद’ म्हटले होते. २०२६ मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडचा मुद्दा अधिक गांभीर्याने हाती घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या मते:
१. राष्ट्रीय सुरक्षा: रशिया आणि चीन या भागांत आपला प्रभाव वाढवत आहेत. जर अमेरिकेने ग्रीनलँड ताब्यात घेतले नाही, तर चीन तिथे आपले लष्करी तळ उभारू शकतो.
२. नैसर्गिक संसाधने: ग्रीनलँडमध्ये दुर्मिळ खनिजे, तेल आणि गॅसचे प्रचंड साठे आहेत, जे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.
३. मिसाईल डिफेन्स: आर्क्टिक प्रदेशातून होणाऱ्या संभाव्य क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी ग्रीनलँडचे भौगोलिक स्थान अत्यंत मोक्याचे आहे.
डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडची भूमिका ट्रम्प यांच्या या विधानांमुळे डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी इशारा दिला आहे की, अमेरिकेने ग्रीनलँडवर कोणत्याही प्रकारचे आक्रमण केल्यास तो ‘नाटो’ (NATO) कराराचा शेवट ठरेल. ग्रीनलँडच्या राजकीय पक्षांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले असून, “आम्हाला अमेरिकन व्हायचे नाही, आम्हाला डेनिश व्हायचे नाही, आम्हाला फक्त ‘ग्रीनलँडर्स’ म्हणून राहायचे आहे,” असे स्पष्ट केले आहे.
नाटो (NATO) संकटात?
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने ग्रीनलँडवर लष्करी बळाचा वापर केल्यास ७६ वर्षांपासून असलेली ‘नाटो’ ही लष्करी युती कोलमडून पडू शकते. नाटोच्या नियमांनुसार, एका सदस्य देशावर झालेला हल्ला हा सर्वांवर झालेला हल्ला मानला जातो. अमेरिका आणि डेन्मार्क दोन्ही नाटोचे संस्थापक सदस्य आहेत. अशा स्थितीत अमेरिकेनेच आपल्या मित्रावर आक्रमण करणे हे या युतीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरेल.
लष्करी रणनीती की केवळ दबाव?
काही राजकीय विश्लेषकांचे असे मत आहे की, ट्रम्प खरोखरच युद्ध करणार नाहीत, तर ते डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडवर दबाव आणण्यासाठी हे ‘आक्रमणाचे कार्ड’ वापरत आहेत. त्यांना ग्रीनलँड खरेदी करण्यासाठी किंवा तिथे अमेरिकेचे लष्करी नियंत्रण वाढवण्यासाठी ही एक ‘बार्गेनिंग चिप’ म्हणून वापरायची असू शकते.
अमेरिकन जनतेचा कौल
नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, केवळ ७% अमेरिकन नागरिक ग्रीनलँडवर लष्करी आक्रमणाचे समर्थन करतात. ४८% लोकांनी कोणत्याही प्रकारच्या विस्ताराला विरोध केला आहे. स्वपक्षातील रिपब्लिकन नेत्यांनीही ट्रम्प यांच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली असून, यामुळे अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
निष्कर्ष
ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण आणि ग्रीनलँड संदर्भातील त्यांची ‘रियल इस्टेट’ विचारसरणी सध्या जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या छायेत किंवा किमान एका मोठ्या राजनैतिक संकटात ढकलू शकते. लष्करी जनरल्सचा विरोध ट्रम्प किती काळ मानतात आणि डेन्मार्क यावर काय प्रत्युत्तर देते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Follow Us On
Read Also
