वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारताचे सामर्थ्य पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गाझा पट्ट्यातील युद्धोत्तर प्रशासन, तिथली सुरक्षा आणि पुनर्बांधणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) या अत्यंत महत्त्वाच्या जागतिक समितीमध्ये सामील होण्याचे अधिकृत निमंत्रण दिले आहे. ट्रम्प यांनी मोदींना लिहिलेल्या विशेष पत्रात भारताला ‘शांततेचा दूत’ म्हणून संबोधले असून, मध्यपूर्वेतील दीर्घकालीन संघर्षाचा अंत करण्यासाठी भारताने या ऐतिहासिक प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी व्हावे, अशी आग्रही इच्छा व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जियो गोर यांनी या महत्त्वपूर्ण निमंत्रणाची अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा संघर्ष कायमचा संपवण्यासाठी एक व्यापक २० कलमी शांतता आराखडा मांडला आहे. या आराखड्याचा सर्वात कळीचा टप्पा म्हणजे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ची स्थापना. हे मंडळ केवळ गाझापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात जागतिक स्तरावरील विविध आंतरराष्ट्रीय संघर्ष सोडवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी व्यासपीठ म्हणून काम करेल. या समितीचे नेतृत्व स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प करणार असून, यात भारतासह जगातील ६० प्रमुख राष्ट्रांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने इजिप्त, तुर्की, कझाकस्तान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि जर्मनी यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, प्रादेशिक समतोलासाठी ट्रम्प यांनी पाकिस्तानलाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या मंडळात केवळ राजकीय नेतेच नाही, तर जागतिक स्तरावरील मोठे उद्योगपती आणि मुत्सद्दी देखील असतील. यामध्ये माजी ब्रिटीश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांची नावे जवळपास निश्चित मानली जात आहेत.
पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या पत्रात ट्रम्प यांनी अत्यंत प्रभावी शब्दांचा वापर केला आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की, मध्यपूर्वेतील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि जागतिक संघर्षांचे निराकरण करण्यासाठी एका धाडसी आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा स्वीकार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. गाझाला दहशवादाच्या छायेतून बाहेर काढून तिथे विकास आणि समृद्धीचे नवे पर्व सुरू करण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन ट्रम्प यांनी केले आहे. हे निमंत्रण म्हणजे भारताच्या वाढत्या मुत्सद्दी ताकदीचे मोठे निदर्शन मानले जात आहे. गाझामध्ये ‘हमास’ची सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर तिथे एका ‘तंत्रज्ञ आणि राजकीय हेतू नसलेल्या’ (Technocratic & Apolitical) प्रशासनाची स्थापना करणे, हे या बोर्डाचे प्राथमिक उद्दिष्ट असणार आहे. हे बोर्ड केवळ प्रशासकीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय मदतीचे योग्य वितरण आणि पारदर्शकतेवरही नियंत्रण ठेवेल.
या महत्त्वपूर्ण निमंत्रणावर भारताने अद्याप आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, कारण हा निर्णय भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. भारताचे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांशी ऐतिहासिक आणि दृढ संबंध आहेत. भारत नेहमीच ‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांत’ मानणारा देश राहिला आहे, ज्यामध्ये दोन्ही देश शांततेने एकत्र राहतील ही भूमिका स्पष्ट आहे. याशिवाय, या बोर्डाचे सदस्य होण्यासाठी काही आर्थिक निकष देखील समोर आले आहेत. काही माहितीनुसार, या बोर्डाचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी १ अब्ज डॉलर्सचे योगदान द्यावे लागू शकते. भारत अशा प्रकारच्या आर्थिक अटींना होकार देणार की केवळ तीन वर्षांच्या अस्थायी सदस्यत्वाचा पर्याय निवडणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. तसेच, भारत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा भाग होण्याबाबत नेहमीच सावध भूमिका घेतो, मात्र गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी मानवतावादी मदत पुरवण्यात भारत सर्वात पुढे राहण्याची शक्यता आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदींना दिलेले हे निमंत्रण भारत-अमेरिका संबंधांमधील एका नवीन युगाची सुरुवात मानली जात आहे. विशेषतः जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये काही व्यापारी करारांवरून आणि शुल्कावरून चर्चा सुरू आहे, अशा वेळी ट्रम्प यांनी भारताला इतक्या मोठ्या जागतिक व्यासपीठावर मानकरी स्थान देणे हे लक्षणीय आहे. या समितीत तुर्की आणि कतार सारख्या देशांचाही समावेश आहे, ज्यांचे हमासशी जवळचे संबंध मानले जातात. त्यांच्या माध्यमातून हमासला निःशस्त्र करणे आणि गाझाला पूर्णपणे हिंसाचारमुक्त करणे हा ट्रम्प यांचा मुख्य हेतू आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानलाही निमंत्रण देऊन ट्रम्प यांनी दक्षिण आशियाई राजकारणात एक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींची जागतिक प्रतिमा आणि भारताची निर्णायक भूमिका पाहता, या बोर्डात भारताचे स्थान सर्वात वजनदार असेल यात शंका नाही.
गाझा आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष हा आधुनिक इतिहासातील सर्वात गुंतागुंतीचा वाद आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या भीषण हल्ल्यानंतर हे युद्ध शिगेला पोहोचले आणि यात गाझा पट्ट्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. भारताने नेहमीच या विषयात संतुलित आणि शांततेची बाजू घेतली आहे. ७ ऑक्टोबरच्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करतानाच, भारताने गाझामधील निष्पाप नागरिकांसाठी वेळोवेळी औषधे, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची मदत पाठवली आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) ट्रम्प यांच्या शांतता आराखड्याला तत्त्वतः मान्यता दिली होती. आता या आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. भारताने यापूर्वीही अनेक आंतरराष्ट्रीय शांतता मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, मात्र गाझासारख्या संवेदनशील भागाच्या थेट प्रशासकीय रचनेत सहभागी होणे ही भारतासाठी एक मोठी ऐतिहासिक जबाबदारी असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ट्रम्प यांच्या या निमंत्रणाचा स्वीकार करून गाझाच्या भविष्याला आकार देण्यात नेतृत्व करणार का, हा सध्याचा जागतिक चर्चेचा विषय आहे. भारताचा या प्रक्रियेतील सहभाग म्हणजे देशाला जगातील एक ‘प्रमुख मध्यस्थ’ (Global Mediator) म्हणून मान्यता मिळण्यासारखे आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या मध्यपूर्वेतील धोरणात्मक हितसंबंधांना अधिक बळकटी मिळू शकते आणि भारताचा आवाज जागतिक स्तरावर अधिक बुलंद होऊ शकतो.
वाचकांसाठी प्रश्न: गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी भारताने पुढाकार घेणे हे देशाच्या जागतिक प्रतिमेसाठी फायदेशीर ठरेल असे तुम्हाला वाटते का? भारताने या बोर्डाचा भाग होण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करणे योग्य आहे का? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये नक्की कळवा.
Follow Us On
Read Also
