महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रदीर्घ काळ थांबलेला मार्ग आता मोकळा झाला असून, राज्य निवडणूक आयोगाकडून ९२ नगरपरिषदा आणि ४ जिल्हा परिषदांसाठी पुढील दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्देशानंतर, ओबीसी आरक्षणाशिवायच या निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे, ज्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रशासकांच्या ताब्यात असलेल्या या स्थानिक संस्थांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा प्रस्थापित होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर, ३० दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया पार पडेल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आणि स्थानिक पातळीवर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही, राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात डेटा संकलित करण्यासाठी आणि कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी वेळ मागितला होता. मात्र, वारंवार मुदतवाढ देऊनही निवडणुका न झाल्याने, स्थानिक पातळीवरील विकासाची कामे थांबली होती आणि प्रशासकीय कारभार केवळ अधिकाऱ्यांच्या हातात होता. यामुळे अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित राहिले होते आणि नागरिकांना लोकप्रतिनिधींअभावी समस्यांचा सामना करावा लागत होता.
अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेत, ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आणि या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यास गती मिळाली. या निर्णयाने लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करत, स्थानिक पातळीवर जनतेचे प्रतिनिधित्व पुन्हा स्थापित करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यांसारख्या १० जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमही टप्प्याटप्प्याने जाहीर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचे पुनरुत्थान होईल.
जिल्हा परिषद निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये, विशेषतः भाजप, शिवसेना (शिंदे गट आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांमध्ये जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांची लिटमस टेस्ट मानल्या जातात. या निवडणुकांचे निकाल राज्यातील राजकीय समीकरणे आणि पक्षांची स्थानिक पातळीवरील ताकद दर्शवतात. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष आपली ताकद पणाला लावून जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.
उमेदवारांची निवड, प्रचार यंत्रणा उभारणे, मतदारांपर्यंत पोहोचणे आणि स्थानिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे यांसारख्या कामांना आता वेग येणार आहे. अनेक इच्छुक उमेदवारांनी आधीच तयारी सुरू केली होती, परंतु निवडणूक कधी जाहीर होईल या अनिश्चिततेमुळे त्यांच्यात संभ्रम होता. आता ही अनिश्चितता दूर झाल्याने, स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये नवचैतन्य संचारले आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडी (तत्कालीन) आणि विरोधी पक्षांसाठी या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, कारण यातून त्यांना आपली लोकप्रियता आणि जनाधार सिद्ध करण्याची संधी मिळेल. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विकासाची आश्वासने, स्थानिक प्रश्न आणि पक्षाची धोरणे यावर भर दिला जाईल.
निवडणूक आयोगासमोरील आव्हान म्हणजे, वेळेच्या मर्यादेत निवडणुका निष्पक्षपणे आणि सुरळीतपणे पार पाडणे. मतदार याद्या अद्ययावत करणे, मतदान केंद्रे निश्चित करणे, निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करणे ही सर्व प्रक्रिया ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करावी लागणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आणि प्रशासकीयदृष्ट्या हे एक मोठे आव्हान असले तरी, निवडणूक आयोग यापूर्वीही अशा परिस्थितीला सामोरे गेला आहे.
प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्तासूत्रे आल्याने स्थानिक विकासाला निश्चितच गती मिळेल. नागरिकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक पातळीवर निवडून आलेले प्रतिनिधी उपलब्ध असतील. यामुळे प्रशासनामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व येईल, अशी अपेक्षा आहे. ग्रामपंचायतींपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंतच्या स्थानिक पातळीवरील संस्था ग्रामविकास आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे या निवडणुका केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रियेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ९२ नगरपरिषदा आणि ४ जिल्हा परिषदांसाठी पुढील दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन, ३० दिवसांच्या आत मतदान पार पडेल. ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणाऱ्या या निवडणुका स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय पोकळी भरून काढतील आणि प्रशासकांच्या राजवटीचा अंत करतील, ज्यामुळे विकासाच्या कामांना पुन्हा एकदा गती मिळेल आणि लोकशाहीचे मूळ हेतू साध्य होतील. आगामी काळात होणाऱ्या या निवडणुका महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय जीवनावर दूरगामी परिणाम करतील, यात शंका नाही, कारण यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेचा सहभाग आणि लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित होईल.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
